बिल के अनुसार, भारत सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा डिजिटल करेंसी को medium of exchange, store of value, a unit of account) के तौर पर माइनिंग, जेनरेटिंग, होल्डिंग, को बैन करने की योजना बना रही हैं।

हालांकि सरकार कह चुकी है कि उसका मकसद ब्लॉकचेन तकनीक को बढ़ावा देना है, पर वकीलों का कहना है कि प्रस्तावित कानून भारत में नॉन-फंजिबल टोकन मार्केट के लिए भी एक झटका होगा।